नयी दिल्ली, छह फरवरी ! केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में मसौदा विनियम प्रसारित कर दिए गए हैं और वह उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।.
केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को बताया कि मसौदा विनियमों में संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श शुरू हो गया है। पीठ ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन के संबंध में अतुल बत्रा और अविनाश मेहरोत्रा की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।.