नई दिल्ली, 19 जुलाई 2025 : दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली की सब्जी-फल-फूल आदि मंडियों में साफ-सफाई, कूड़े के निस्तारण, सड़क, मंडियों की सुरक्षा व्यवस्था, सीवर व पेयजल आपूर्ति की अव्यवस्था को दुरुस्त करने का संकल्प लिया है और इन्हें सुधारने के लिए अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंडियों के रखरखाव और आधुनिकीकरण के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मंडियों को फंड, जमीन तथा अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने राजधानी की सभी प्रमुख मंडियों के सुगठित प्रबंधन, रखरखाव व सुधार को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विकास मंत्री श्री कपिल मिश्रा के अलावा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों आजादपुर मंडी का दौरा किया था। वहां लोगों ने कूड़े के ढेर, आवारा जानवर व बदहाल सड़कों की शिकायतें की थी। उनकी जानकारी में लाया गया है कि दिल्ली की अधिकतर मंडियों में इसी प्रकार की समस्याएं हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता के अनुसार अब हमारी सरकार मंडियों के कायाकल्प को लेकर बेहद गंभीर है। हम चाहते हैं कि इनका परिचालन आधुनिक मंडियों की तरह हो और यहां के दुकानदारों, फसल बेचने वालों और आम लोगों को वे सुविधाएं मिलें जो एक आधुनिक मंडी में होनी चाहिएं।
उन्होंने कहा कि इन मंडियों में हरित कूड़ा व आवारा जानवर सबसे अधिक परेशानी का कारण हैं। इसके लिए मंडियों के आसपास ही कूड़े के निपटाने के लिए आधुनिक प्लांट लगाएं जाएंगे ताकि उनका दोबारा उपयोग हो सके। उन्होंने अधिकारियो को आदेश दिए कि वे इस तरह के वेस्ट प्लांटों को लगाने के लिए जमीन की खोज करें और कोई समस्या हो तो हमें बताएं, हम जमीन की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि मंडी में विचरण करते आवारा जानवरों को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली नगर निगम की सहायता ली जाए।
बैठक में तय किया गया कि पुरानी सीवर प्रणाली की मरम्मत आदि कार्य शीघ्र पूरा कराया जाएगा, ताकि बरसात के दौरान जलभराव और दुर्गंध की समस्या पर अंकुश लग सके। इसके लिए पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड एवं एमसीडी के साथ तालमेल बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने मंडियों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी प्रणाली स्थापित के भी निर्देश जारी किए।
मुख्यमंत्री ने मंडियों के विकास के लिए तकनीकी समाधानों को अपनाने का आह्वान किया और अन्य राज्यों के सफल मंडी मॉडल का अवलोकन कर दिल्ली में भी उन्हें लागू करने का निर्देश दिए। श्रीमती रेखा गुप्ता ने किसानों, व्यापारियों व ग्राहकों की सहूलियत को सर्वोपरि रखते हुए इन मंडियों को आधुनिक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की और कहा कि इसके लिए बजट कोई समस्या आड़े नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मंडियों की व्यवस्था को देखने के लिए औचक निरीक्षण भी करेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों, लघु व्यापारियों और उपभोक्ताओं को एक समृद्ध, सुव्यवस्थित व जिम्मेदार मंडी प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ये मंडियां केवल व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि दिल्ली एवं सीमावर्ती राज्यों के कृषक समुदाय के जीविकोपार्जन का आधार भी बनी रहें।
