दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा- अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली, 01 मार्च 2024 ! मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली अर्बन सेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (डूसिब) की बोर्ड बैठक हुई। इस दौरान बोर्ड ने जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बोर्ड ने सीएम को बताया कि झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर्स के अंदर बने सभी शौचालयों के रख-रखाव के लिए नई एजेंसी को टेंडर दिया गया है, जो कुछ दिनों में जिम्मेदारी संभाल लेगी। वहीं, दिल्ली सरकार ने रैन बसेरों में रह रहे लोगों को दिन में तीन बार पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए बहुत जल्द एजेंसी को टेंडर दिया जाएगा। बोर्ड ने सुल्तानपुर माजरा में मिनी स्टेडियम बनाने के लिए एससी/एसटी विभाग को जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यहां बच्चों के लिए विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। वहीं, सीएम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे डूसिब से सेवानिवृत्त अधिकारी लव भाटिया के खिलाफ एसीबी जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अवास पर हुई बैठक में शहरी विकास मंत्री एवं डूसिब के वाइस चेयरमैन सौरभ भारद्वाज और डूसिब के सीईओ समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई वर्षों से लंबित चल रहे झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर्स के अंदर शौचालयों का रख-रखाव करने वाली एजेंसी के टेंडर के विषय में एजेंडा पास किया गया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर सभी जेजे क्लस्टर्स के शौचालयों का रख-रखाव करने के लिए नई एजेंसी को टेंडर दे दिया जाएगा।

दरअसल, दिल्ली में कई झुग्गी-झोपड़ियों के अंदर शौचालय उपलब्ध नहीं हैं और वहां पोटा केबिन के शौचालय लगे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि शौचालयों के लिए टेंडर कर लिया गया है और एजेंसी भी आ गई है। ये एजेंसियां कुछ दिनों के अंदर शौचालयों के रख-रखाव का जिम्मा संभाल लेंगी।

वहीं, दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में स्थित सभी रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को दिन में तीन बार खाना निःशुल्क दिया जाएगा। इस संबंध में अफसरों ने सीएम को अवगत कराया कि डूसिब ने टैंडर कर दिया है और बिड भी आ चुकी हैं। जल्द ही सभी रैन बसेरों में रह रहे लोगों को दिन में तीन बार खाना उपलब्ध कराने के लिए नई एजेंसी को टेंडर दे दिया जाएगा।

डूसिब की बोर्ड बैठक में भ्रष्टाचार में घिरे अधिकारियों का मुद्दा भी उठा। डूबिस में तैनात कई पुराने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। बोर्ड ने ऐसे भ्रष्ट अफसरों को लेकर सख्त रूख अपनाया है। इसके कुछ विषयों में आय ये अधिक संपत्ति का मामला भी बनता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एसीबी को आय से अधिक संपत्ति वाले मामलों की जांच करने के निर्देश दिया है। डूसिब से सेवानिवृत्त एक अधिकारी भी आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे हैं। एसीबी उनके खिलाफ जांच कर यह पता लगाएगी कि क्या उनके पास आय से अधिक संपत्ति थी।

इसके अलावा, कुछ अधिकारी अभी नौकरी में हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके खिलाफ जांच का प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा गया और बोर्ड ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले जब भी संज्ञान में आए हैं, डूसिब बोर्ड ने उनके प्रति सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा है।

वहीं, हर वर्ष की तरह इस बार भी पूरी दिल्ली में सर्दियों में लागू होने वाले विंटर एक्शन प्लान के तहत 250 पगोड़ा टेंट के लिए दिए गए टेंडर को बोर्ड ने मंजूर दे दी है। इस दौरान डूबिस बोर्ड ने सुल्तानपुर माजरा के अंदर एससी/एसटी विभाग द्वारा बनाए जा रहे मिनी स्टेडियम के लिए अपनी जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह मिनी स्टेडियम बन जाने से अनुसूचित जाति-जन जाति के बच्चों को वहां विश्वस्तरीय खेलों की ट्रेनिंग मिल सकेगी और वो भी ओलंपिक व कॉमनबेल्थ गेम्स में मेडल लाकर देश का नाम रौशन कर सकेंगे।

*दिल्ली सरकार 197 रैन बसेरों का करती है संचालन*

बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) बेघर लोगों को जरूरी सहायता प्रदान करने के लिए 197 आश्रय गृहों का संचालन करता है। यह सुविधाएं आश्रय प्रबंधन एजेंसियों (एसएमए) द्वारा 24 घंटे प्रदान की जाती हैं और पूरे साल कार्य करती हैं। इन रैन बसेरों के संचालन और प्रबंधन के लिए डूसिब को 72.32 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी देना एक महत्वपूर्ण कदम था। महामारी के दौरान बेघर लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 25 सितंबर 2020 को डूसिब की बैठक के दौरान आश्रय गृहों में मुफ्त भोजन प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके लिए 1,531.20 लाख रुपये आवटिंत किए गए थे।

आश्रय प्रबंधन एजेंसियों को 22 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2021 के बीच बेघर लोगों को 18.34 प्रति भोजन के हिसाब से दोपहर और रात का खाना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इसपर 11.38 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। यह लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शेल्टर होम की स्थिति में लगातार सुधार के लिए दिल्ली सरकार रैन बसेरों के अंदर सामुदायिक शौचालय बनाएगी। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम गरीब लोगों को सम्मान से जीवन जीने में मदद करेगा।

*डूसिब से सेवानिवृत्त एक अधिकारी के खिलाफ दो मामले हैं दर्ज*

डूसिब से सेवानिवृत्त एक अधिकारी के खिलाफ दो शिकायतें 56(जे) के तहत दर्ज की गई हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने डूसिब की विभिन्न शाखाओं में अपनी नौकरी के दौरान अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदी और बेची। इस मामले को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद डूसिब की अनुशासनात्मक अथॉरिटी को भेजा गया और मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

*सरकार पूरी दिल्ली में 250 पगोड़ा टेंट लगाएगी*

कड़ाके की सर्दियों के दौरान पानी और आग का सामना करने के लिए करीब 75 पगोड़ा टेंट को दिल्ली के विभिन्न जगहों पर लगाया जाता है, ताकि जरूरतमंदों को अस्थायी रहने की जगह मिल सके। यह पहल कोरोना महामारी के दौरान बेघर लोगों की मदद करने के लिए शुरू की गई थी। केजरीवाल सरकार का लक्ष्य था कि इन पगोडा टेंटों की संख्या बढ़ाकर 17,000 लोगों के रहने योग्य किया जाए। लेकिन अभी 197 आश्रय गृहों में केवल 7,100 लोग रह रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2022-23 की विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया, जिसका लक्ष्य अतिरिक्त 250 पगोडा टेंट लगाना है। इससे लगभग 3,000 और लोगों के रहने की जगह हो जाएगी। यह फैसला पिछले वर्ष रैन बसेरों में रहने की तलाश करने वाले 10 हजार बेघर लोगों की संख्या को देखते हुए लिया गया था।

इन 250 पगोडा टेंट को लगाने में 4,74,75,300 रुपये की अनुमानित लागत आएगी। इसके लिए राशि नाइट सेल्टर प्लान के तहत आवंटित की गई है। इन यूरोपीय/जर्मन शैली के पगोडा टेंट को किराए पर लिया जाएगा और दिल्ली में रखा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कठिन समय में कोई भी व्यक्ति ठंड के मौसम में बाहर रहने को मजबूर न हो।