केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह राज्य के शुद्ध उधार लेने की सीमा पर विवाद सुलझाने के लिए केरल सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ को बताया कि भारत सरकार इस मुद्दे पर केरल के साथ बैठक करने के लिए सहमत है।
इससे पहले दिन में शीर्ष अदालत ने वेंकटरमणी से पूछा था कि क्या राज्य के वित्त सचिव केंद्रीय वित्त मंत्री से मिल सकते हैं और बातचीत के जरिए मुद्दे का समाधान कर सकते हैं। वेंकटरमणी ने कहा, ”न्यायालय के सुझाव का सर्वोच्च सम्मान है। सरकार बैठक के लिए तैयार है।
आइए इसे बिना किसी शर्त के आगे बढ़ाएं।” केरल सरकार ने न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि शुद्ध उधारी पर सीमा लगाकर केद्र ने राज्य के वित्त को विनियमित करने के उसके अधिकारों में हस्तक्षेप किया है।
