Delhi News: दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने इस योजना की जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में, उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर को निर्देश दिया है कि योजना की सच्चाई की जांच करें। साथ ही, पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया गया है कि वे उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जो इस योजना के नाम पर डेटा गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं।
एलजी का दिखा सख्त रुख
बताया गया है कि, एलजी सचिवालय ने स्पष्ट किया कि महिला सम्मान योजना अभी तक अधिसूचित नहीं हुई है। नोटिस के मुताबिक, जो भी व्यक्ति या संस्था इस योजना के नाम पर लोगों से निजी जानकारी, जैसे बैंक डिटेल्स, वोटर आईडी, फोन नंबर या अन्य संवेदनशील जानकारी ले रही है, वह धोखाधड़ी कर रही है। नागरिकों को सतर्क रहने और अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने भी इस योजना से दूरी बनाते हुए कहा है कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना उनके पास अधिसूचित नहीं हैं। विभाग ने कहा कि जब ऐसी कोई योजना शुरू होगी, तो दिल्ली सरकार स्वयं पोर्टल लॉन्च करेगी और पंजीकरण करवाएगी।
विज्ञापन और सतर्कता अपील
बता दें, महिला एवं बाल विकास विभाग ने विज्ञापन जारी कर जनता को सचेत किया है। इसमें कहा गया है कि कुछ लोग इस योजना के नाम पर पंजीकरण करवा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपनी निजी जानकारी साझा न करें और ऐसे प्रयासों से सतर्क रहें। इसके साथ ही, इस मामले में अब जांच के आदेश और सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
