सुलतानपुर, अमृत विचार। पंचायती राज विभाग के एक शासनादेश ने प्रधानों की मुश्किल बढ़ा दी है। शासनादेश में पंचायत सहायक को भुगतान की जिम्मेदारी सौंप दी गई हैं। जिससे जिले के प्रधानों में आक्रोश है। शुक्रवार को दर्जनों की संख्या में प्रधान कलेक्ट्रेट पहुंच गए। यहां पर सीएम को संबोधित एक ज्ञापन प्रधानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार को सौंपा है। शासनादेश में बदलाव न किए जाने की स्थिति में भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है।
