Delhi Delhi Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही कई संगठन सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में, राजनीतिक दलों को अपने क्षेत्र की मांगें सौंपने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आल इंडिया मोटर एवं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सात सूत्रीय मांगपत्र जारी किया है। बता दें, संगठन ने मांग की है कि इन बिंदुओं को राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र में शामिल करें और सत्ता में आने के बाद उन पर अमल करें।
पढ़ें सात सूत्रीय मांगें
1. ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि ग्रीन टैक्स के नाम पर उन पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है, जिसे तुरंत हटाया जाना चाहिए।
2. दिल्ली में ट्रक और मालवाहक वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे कामकाज प्रभावित होता है।
3. ट्रांसपोर्टरों को आए दिन माल और ट्रक चोरी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।
4. ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि यातायात पुलिस अक्सर चालान और अवैध वसूली के लिए वाहनों को रोकती है। इसे बंद किया जाए और केवल कानून उल्लंघन की स्थिति में ही कार्रवाई हो।
5. फिटनेस सर्टिफिकेट प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए।
6. प्रदूषण के नाम पर डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसका व्यावहारिक समाधान निकाला जाए।
7. सवारी बसों द्वारा माल ढुलाई पर सख्ती से रोक लगाई जाए।
किसे सौंपा जाएगा मांगपत्र
जानकारी के अनुसार, अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने बताया कि यह मांगपत्र आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश प्रमुखों को सौंपा जाएगा। उन्होंने अपील की है कि इन मांगों को घोषणापत्र में शामिल कर ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए।
