केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें यूपीआई (UPI) लेनदेन से जुड़े प्रस्तावित बदलावों को लेकर ‘अफवाह फैलाने’ से बचना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) केवल व्यापारियों पर लागू होता है, अंतिम उपभोक्ताओं या ग्राहकों पर नहीं। सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था से बैंकों और फिनटेक कंपनियों को डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे, नवाचार और सुरक्षा में अधिक निवेश करने में मदद मिलेगी। इसका लाभ अंततः सभी यूपीआई उपयोगकर्ताओं को मिलेगा।
