संसद की एक समिति ने कहा है कि देश में इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पदों की जरूत के हिसाब से 1316 आईएएस अधिकारियों की कमी है जिससे विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक कार्य और शासन प्रभावित हो रहा है।राज्य सभा सदस्य बृज लाल की अध्यक्षता वाली लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधी संसदीय समिति ने मंत्रालय की 2025-26 की अनुदान मांगों पर राज्य सभा में पिछले दिनों प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में कहा है, ‘इन रिक्त पदों को भरने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और लोक प्रशासन की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।”
