केंद्र सरकार ने हाल ही में 16 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) को मंजूरी दी है, जो भारत के कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने की एक बड़ी योजना मानी जा रही है। यह योजना देश के 100 ऐसे कृषि जिलों पर केंद्रित है जो उत्पादन, फसल विविधता और ऋण वितरण के मामले में कमजोर हैं।इसके लिए अगले छह वर्षों तक हर साल 24,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, इसमें कुल 1.44 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी। योजना का उद्देश्य कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों जैसे फलों की खेती, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है।
