मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर हिमाचल और अन्य विशेष श्रेणी राज्यों की उधार सीमा को कम से कम दो प्रतिशत बढ़ाने का अनुरोध किया है। गुरुवार देर शाम नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल सरकार को यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) शुरू करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक तो प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश को योजनावार 50 साल के इंटरा स्टेट उधार के प्रस्ताव भेजने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उधार की सीमा में छूट अभी नहीं दी जा सकती है।
नई दिल्ली में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने तुर्किये से आयातित सेब के मामले पर भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सहित देश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सेब पर आयात शुल्क में एक सर्वव्यापी वृद्धि के लिए भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य से संबंधित विभिन्न बजटीय और वित्तीय मामलों से अवगत करवाया। उन्होंने राज्य में राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए राज्य सरकार की ओर से की गई विभिन्न पहलों और कई वित्तीय बाधाओं के बावजूद वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए उठाए कदमों की भी जानकारी दी।
