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- यूरो 2024 : बेनूर होते दिग्गजों के बीच अपनी चमक बिखेरते Lamine Yamal पर टिकी स्पेन की उम्मीदें
- MP: मंत्री गौतम टेटवाल पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनवाने का आरोप, हाईकोर्ट में याचिका दायर
- बंगाल स्कूल नौकरी घोटाला: सीबीआई की ओएमआर शीट के लिए छापेमारी जारी, 2 सर्वर और हार्ड डिस्क किए जब्त
- मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिला बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
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बर्लिन। फुटबॉल के नये ‘वंडर ब्वॉय’ बेहतरीन मिडफील्ड और विरोधी टीमों के औसत प्रदर्शन ने स्पेन को सफलता की नई इबारत लिखने की ड्योढी पर ला खड़ा किया है। लेकिन, आखिरी तिलिस्म पर एक ऐसी टीम खड़ी है, जिसे बरसों से किसी बड़े खिताब का उतनी ही बेताबी से इंतजार है। इंग्लैंड और स्पेन के बीच रविवार को होने वाला यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप फाइनल हर लिहाज से मनोरंजन की सौगात देने का माद्दा रखता है। ओलंपिक 1936 के लिए नाजियों द्वारा बनाये गए ऐतिहासिक स्टेडियम पर सभी की नजरें 17 साल के लमाइन यमल (Lamine Yamal) पर होंगी, जो 2008-12 के दौर…
इंदौर। मध्यप्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल के अनुसूचित जाति (एससी) से ताल्लुक रखने के प्रमाण पत्र को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में याचिका दायर की गयी। याचिकाकर्ता के एक वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। याचिका में आरोप लगाया गया कि टेटवाल ने फर्जीवाड़े के जरिये अपने एससी के होने का प्रमाणपत्र बनवाकर राजगढ़ जिले की सारंगपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, जबकि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में आने वाले जिनगर समुदाय के हैं। सारंगपुर सीट एससी के लिए आरक्षित है।
कोलकाता। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने स्कूल भर्ती घोटाले में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत शुक्रवार को कोलकाता स्थित एक निजी कंपनी के परिसरों पर छापेमारी अभियान जारी रखा। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि कोलकाता के दक्षिणी एवेन्यू क्षेत्र में मैसर्स एस बसु रॉय एंड कंपनी के खिलाफ जारी छापेमारी के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने दो सर्वर और हार्ड डिस्क जब्त किए।
मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को राहत देते हुए एक मजिस्ट्रेट का वह आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता को उसकी लंबित आपराधिक मानहानि शिकायत में नये और अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने की अनुमति दी गई थी। आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में भिवंडी में मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस नेता ने एक भाषण के दौरान झूठा और अपमानजनक बयान दिया था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ जिम्मेदार है।
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत आम आदमी पार्टी (आप) की जीत नहीं है क्योंकि आदलत ने आबकारी नीति मामले में उनके दोषी होने को लेकर अपनी ‘मंजूरी की मुहर’ लगा दी है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक ने जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था बल्कि सुनवाई इस मुद्दे पर हो रही थी कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है।
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