Author: admin

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, न्यायिक आधारभूत ढांचे, खेल, पर्यटन, पेयजल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, न्यायिक आधारभूत ढांचे, खेल, पर्यटन, पेयजल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना एवं अपर…

देश के बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़कें अगर खामोश रहेंगी, तो संसद आवारा हो जाएगी। उनका मतलब ये था कि किसी भी लोकतंत्र को जगाए रखने के लिए जनता को खुद जागते रहना होगा। देश की जनता देख रही है कि कैसे उनके प्रतिनिधि चर्चा से ज्यादा शोर-शराबे और हंगामे में रुचि ले रहे हैं। हर मिनट संसद चलाने में खर्च हो रहा है। आम आदमी के मुद्दे और आवाज संसद से गायब है। संसद में पक्ष-विपक्ष के बीच नूराकुश्ती जारी है। उम्मीद थी कि संसद का मानसून सत्र हंगामाखेज होगा, क्योंकि पेपर…

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें यूपीआई (UPI) लेनदेन से जुड़े प्रस्तावित बदलावों को लेकर ‘अफवाह फैलाने’ से बचना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) केवल व्यापारियों पर लागू होता है, अंतिम उपभोक्ताओं या ग्राहकों पर नहीं। सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था से बैंकों और फिनटेक कंपनियों को डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे, नवाचार और सुरक्षा में अधिक निवेश करने में मदद मिलेगी। इसका लाभ अंततः सभी यूपीआई उपयोगकर्ताओं को मिलेगा।

राज्यसभा में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी और उनके बयान की मांग को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री से सदन में आकर बयान देने की मांग की, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट कहा कि विपक्ष यह तय नहीं कर सकता कि किसी मुद्दे पर कौन मंत्री सदन में जवाब देगा। तीखी नोकझोंक और हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में सोमवार, 10 अगस्त, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि इस साल 31 मई तक, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2,000 से ज़्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1,200 अन्य को निलंबित कर दिया है। नड्डा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 328.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नड्डा ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2,359 अस्पतालों को सूची से…

लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच शुक्रवार को “सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026” बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही राज्यसभा से पहले ही पारित इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गई। पीठासीन अधिकारी ने एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्य चढ़ावा चोरी तथा छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच आवश्यक पत्र सदन के पटल पर रखवाने…

देवभूमि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ-साथ प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। देहरादून जिले के जौनसार-बावर क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे स्थित **लाखामंडल** ऐसा ही एक प्राचीन और रहस्यमयी धार्मिक स्थल है। यहां स्थित लाक्षेश्वर शिव मंदिर को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं और इसे महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लाखामंडल के प्राचीन शिव मंदिर का वीडियो साझा किया। उन्होंने इसे श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बताते हुए मंदिर की वास्तुकला और प्राकृतिक परिवेश की भी सराहना की।…

j

ऑनलाइन खरीदारी और डिजिटल सेवाओं के दौरान उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले तरीकों के खिलाफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने IndiGo, Zepto, Physics Wallah, BookMyShow, FirstCry और SpiceJet समेत नौ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ‘डार्क पैटर्न’ के इस्तेमाल को लेकर जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सरकार के मुताबिक, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे ऑनलाइन इंटरफेस के इस्तेमाल को रोकने के लिए निगरानी और कार्रवाई बढ़ाई गई है, जो उपभोक्ताओं के खरीदारी या सब्सक्रिप्शन से जुड़े फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं।