बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा।
हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन लोगों ने पहले लोन लिया था और उसका भुगतान कर दिया गया है, वही लोग इसके पात्र होंगे। मुद्रा लोन सरकारी ऋण योजना है और इसके तहत तीन श्रेणियों में लोन दिया जाता है। शिशु कैटेगरी के तहत 50 हजार तक का लोन मिलता है। तो वहीं किशोर कैटेगरी के लिए 50 हजार से 5 लाख तक का लोन मिलता है। जबकि तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था।
– उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल और शिशु गृह स्थापित किए जाने हैं।
– मॉडल स्किल लोन योजना में संशोधन किया जाएगा ताकि ₹7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा सरकारी प्रोत्साहन फंड की गारंटी के साथ प्रदान की जा सके; इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है।
– घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक के ऋण के लिए ई-वाउचर प्रदान किये जाएंगे, जो प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को सीधे प्रदान किए जाएंगे और ऋण राशि का 3% सालाना ब्याज सहायता दी जाएगी।