नई दिल्ली, 1 मार्च (मनप्रीत सिंह खालसा): हाल ही में मनजीत सिंह जीके और सरना ने कई गंभीर आरोपों वाले स्कूलों के मामले पर समिति प्रबंधकों को बताया था कि अदालत में कुल 120 अपीलें चल रही हैं, जिसके चलते अदालत ने सख्त रवैया अपनाना है उन्हें जवाब देते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों ने कहा है कि कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सरदार परमजीत सिंह सरना और सरदार मंजीत सिंह जी.के. देश की शिक्षण संस्थाओं पर गुरु हरिकृष्णन पब्लिक स्कूलों को बंद करने का दबाव है और यही वजह है कि हमेशा एक-दूसरे के खिलाफ रहने वाले दोनों नेता देश की संस्थाओं के खिलाफ गंदा प्रचार करने में लगे हुए हैं.
आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरदार हरमीत सिंह कालका और सरदार जगदीप सिंह काहलों ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरदार परमजीत सिंह सरना और सरदार मंजीत सिंह जी के मामले में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के मामले में समिति को जिम्मेदार ठहराया है। के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2009, 2011, 2012, 2014, 2016 आदि में दाखिल किये गये हैं। उन्होंने कहा कि सरदार सरना और सरदार जी.के. श्री गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूलों के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के बकाए का भुगतान करने के लिए अदालत में दो हलफनामे दायर किए थे, लेकिन दोनों ही इस जिम्मेदारी को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, वर्तमान समिति ने पिछले दो वर्षों में गुरु हरिकृष्णन पब्लिक स्कूल के कर्मचारियों को लगभग 84 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया है और इसके साथ ही बकाया के संबंध में 144 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। 2019 से स्टाफ की.
सरदार कालका और सरदार काहलों ने कहा कि सरदार परमजीत सिंह सरना का दावा है कि जब संगत ने उन्हें समिति की सेवा से बर्खास्त कर दिया, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सरदार मंजीत सिंह जीके को एक रुपये की राशि छोड़ दी। के का कहना है कि उन्हें खातों में केवल 90 करोड़ रुपये और 300 करोड़ रुपये की देनदारी मिली। उन्होंने कहा कि दोनों के बयानों में 35 करोड़ रुपये का अंतर है, जो संगत के सामने है। उन्होंने यह भी कहा कि वे सरदार सरना से पूछना चाहते हैं कि जब उन्होंने वर्ष 2006 से 2013 तक छठे वेतन आयोग का बकाया संगत और छात्रों के अभिभावकों से ले लिया था, तो उन्होंने इसे कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि सरना के कौन से सरदार सलाहकार थे जिन्होंने सलाह दी थी कि एकत्रित धन को बैंक में रखकर उस पर ब्याज वसूला जाना चाहिए और बकाया राशि पर दोगुना ब्याज देना चाहिए?
उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि यह मामला सबसे पहले वर्ष 2006 में माननीय न्यायाधीश श्रीमती शिखा शर्मा की अदालत में हुआ था. इसके बाद साल 2009, 2011, 2012, 2018 आदि तक कोर्ट की अवमानना का मामला चला। उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी 2022 में बनी थी, उससे पहले भी कई मामले हैं जो छठे और सातवें वेतन आयोग से जुड़े हैं और हमें भुगतान करना पड़ रहा है.
