कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने सोमवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बकाया वेतन जारी न किए जाने पर तत्काल चर्चा की मांग की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तमिलनाडु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत 1,056 करोड़ रुपये का बकाया जारी करने में विफल रही है। लोकसभा के महासचिव को संबोधित अपने नोटिस में, टैगोर ने भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे 91 लाख श्रमिकों द्वारा सामना की जा रही गंभीर वित्तीय कठिनाई को उजागर किया, विशेष रूप से पोंगल के फसल के मौसम के दौरान।
टैगोर ने अपने नोटिस में कहा कि “इस सदन को तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा के लिए स्थगित किया जाना चाहिए अर्थात तमिलनाडु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत 1,056 करोड़ रुपये की बकाया मजदूरी राशि जारी न किए जाने के कारण 76 लाख परिवारों के 91 लाख श्रमिकों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, खासकर पोंगल के फसल उत्सव के दौरान।”
