कैग की कॉरपोरेट गवर्नेंस समीक्षा में सामने आया कि SEBI से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के MoU स्कोर में प्रशासनिक मंत्रालयों और DPE ने अंक नहीं काटे। रिपोर्ट में बोर्ड में स्वतंत्र और महिला निदेशकों की कमी भी सामने आई।