नई दिल्ली। वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक अब सरकार इस बिल को इसी सप्ताह सदन के पटल पर रख सकती है। हालांकि इससे पहले सरकार को जेपीसी की कमेटी का गठन करना होगा। इसके साथ ही सभी दलों के सुझाव भी लिए जाएंगे। इसके बाद ही इस बिल को संसद में लाया जाएगा। सरकार इसी सत्र में इस बिल को पास कराने की भी कोशिश करेगी।
बता दें कि इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को ‘एक देश, एक चुनाव’ से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि बार-बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा बन रहे हैं।
बता दें प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने सबसे पहले 2019 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री ने इस पर विचार रखा।
