कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनने पर राष्ट्रव्यापी जाति आधारित जनगणना कराने और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने का सोमवार को वादा किया।
देश में जाति आधारित जनगणना कराना होगी
राहुल गांधी ने यहां शहीद मैदान में आयोजित एक रैली में कहा, ‘‘गठबंधन के सभी विधायकों, (चंपई) सोरेन जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा-आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) की साजिश को रोक दिया और गरीबों की सरकार की रक्षा की।” गांधी ने दावा किया कि दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) को बंधुआ मजदूर बनाया गया और बड़ी कंपनियों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और अदालतों में उनकी भागीदारी नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘‘यह भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल है। हमारा पहला कदम देश में जाति आधारित जनगणना कराना होगा।”
मैं आपको गारंटी दे रहा हूं
राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा प्रावधानों के तहत 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने वादा किया कि ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की सरकार आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को “हटा” देगी। गांधी ने कहा, ‘‘दलितों और आदिवासियों के आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि समाज के पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार मिलेगा। यह सबसे बड़ा मुद्दा है – सामाजिक और आर्थिक अन्याय।” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते है कि वह ओबीसी हैं, लेकिन जब जातीय जनगणना की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि यहां केवल दो जातियां हैं- अमीर और गरीब।
राहुल गांधी ने दावा किया, ‘‘जब ओबीसी, दलितों, आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया, तो मोदी जी कहते हैं कि कोई जाति नहीं हैं और जब वोट लेने का समय आता है, तो वे कहते हैं कि वह ओबीसी हैं।” झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के विश्वास मत हासिल कर लेने के बाद गांधी ने भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने सरकार को हटाने की कोशिश की, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर सकती कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, “कांग्रेस, झामुमो एकसाथ उनके खिलाफ खड़े हुए और सरकार बच गई। वे जांच एजेंसियों और धनबल के माध्यम से विपक्ष शासित सभी राज्यों में ऐसा करते हैं। वे (भाजपा) लोकतंत्र, संविधान पर हमला कर रहे हैं और लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं। ‘इंडिया’ गठबंधन लोकतंत्र की आवाज को दबाने नहीं देगा।” मणिपुर से शुरू हुई ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ 67 दिनों में 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी।
