किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने वाली सरकारी सिंचाई व्यवस्था को बिजली के बिल का झटका न लगे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 300 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह रकम सरकारी नलकूपों और बड़ी-मध्यम लिफ्ट नहरों की बिजली के भुगतान में खर्च होगी। सरकार की ओर से यह राशि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अग्रिम भुगतान के तौर पर दी जाएगी। दरअसल, गांवों में सरकारी नलकूप किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का बड़ा साधन हैं। इसी तरह बिजली से चलने वाली लिफ्ट नहरों के जरिए भी सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है। इन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए नियमित बिजली की जरूरत होती है। बिजली बिल का भुगतान अटकने पर सिंचाई व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिजली भुगतान के लिए रकम जारी की है।
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