Arvind Kejriwal: दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब नीति मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अनुमति दे दी है। यह कदम केजरीवाल के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है, खासकर चुनावी माहौल में।
ED ने शिकायत में क्या कहा?
ईडी ने इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। केंद्रीय एजेंसी ने शराब नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ईडी ने 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। ईडी की शिकायत में यह भी कहा गया है कि केजरीवाल ने ‘टेलर-मेड’ शराब नीति तैयार की, जिससे निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचा। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि साउथ ग्रुप के लिए अलग-अलग शराब की दुकानों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई और आबकारी नीति 2021-22 के उद्देश्यों के विरुद्ध कई रीटेल जोन रखने की अनुमति दी गई।
AAP ने आरोपों से किया इंकार
दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) ने ईडी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि कथित शराब घोटाले की जांच पिछले दो साल से चल रही है, जिसमें 500 लोगों को परेशान किया गया है। आप के मुताबिक, 50,000 पन्नों के दस्तावेज पेश किए गए हैं और 250 से ज्यादा छापे मारे गए हैं, लेकिन इस कार्रवाई में एक पैसा भी बरामद नहीं हुआ है। आप ने यह भी कहा कि पिछले सालों में कई अदालती आदेशों ने मामले की खामियों को उजागर किया है। पार्टी का मानना है कि भाजपा का असली मकसद आप और अरविंद केजरीवाल को परेशान करना है।
