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केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद उन्हें ‘जेड’ श्रेणी की ‘वीआईपी’ सुरक्षा प्रदान की है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। रेखा गुप्ता, उनके आधिकारिक आवास और राष्ट्रीय राजधानी के सिविल लाइंस क्षेत्र में राज निवास मार्ग स्थित उनके कार्यालय को भी अर्द्धसैनिक बल के वीआईपी सुरक्षा समूह (वीएसजी) द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जो विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने बृहस्पतिवार को 130वें संविधान संशोधन विधेयक को ‘लोकतंत्र को कमजोर करने वाला’ कदम करार देते हुए केन्द्र सरकार से इसपर पुनर्विचार का आग्रह किया। मायावती ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “केन्द्र सरकार द्वारा कल (बुधवार को) संसद में, भारी हंगामे के बीच लाया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक देश में पिछले कुछ वर्षों से जारी राजनैतिक हालात में यह स्पष्टतः लोकतंत्र को कमजोर करने वाला लगता है और सत्ताधारी पार्टियां अपने-अपने लाभ, स्वार्थ व द्वेष में ज्यादातर इसका दुरुपयोग ही करेंगी, ऐसी जनता को आशंका है।” उन्होंने कहा, “अतः इस…

पटना। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव 28 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी में “मतदाता अधिकार यात्रा” में शामिल होंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जारी इस यात्रा का उद्देश्य आगामी अक्टूबर-नवंबर माह में संभावित बिहार विधानसभा चुनावों से पहले विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जन- जागरूकता फैलाना है।

दिल्ली। संसद ने बृहस्पतिवार को ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने एवं शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है जिससे बचने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। राज्यसभा में ‘ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025’ को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे बुधवार को ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक को चर्चा के लिए पेश करते हुए…

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। श्री कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत खुशी की बात है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का सौ वर्ष पूरा हो चुका है, जिसका आज शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह में मदरसा से जुड़े 15 हजार से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने कुछ काम नहीं किया। 24 नवंबर, 2005 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार…

दिल्ली। एक्सिओम स्पेस के एएक्स-4 मिशन की लॉन्चिंग से पहले ऐन वक्त पर यदि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो यह ”विनाशकारी” हो सकता था और मिशन में शामिल सभी चार अंतरिक्ष यात्रियों की जान जा सकती थी। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और गगनयान मिशन के संभावित क्रू सदस्य प्रशांत नायर के साथ यहां एक प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना का जलस्तर बुधवार सुबह खतरे के निशान से नीचे आ गया और सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि सुबह छह बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 204.76 मीटर था जो खतरे के निशान से नीचे है। दिल्ली के लिए यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। मंगलवार से नदी में जलस्तर कम होना शुरू हो गया था।

नई दिल्ली: रिलायंस रिटेल के अध्यक्ष रवि गांधी ने बुधवार को कहा कि संगठित खुदरा क्षेत्र के तेजी से बढ़ते विस्तार को देखते हुए नियामकीय सुधारों की तत्काल जरूरत है। इसके तहत दुकान-आधारित लाइसेंसिंग व्यवस्था को छोड़कर एकीकृत इकाई-आधारित लाइसेंसिंग प्रणाली को अपनाने पर विचार करना चाहिए। फिक्की द्वारा आयोजित ‘मासमेराइज 2025’ कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि दुकान खोलने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए लाइसेंस से पहले होने वाले निरीक्षण की जगह लाइसेंस के बाद निरीक्षण की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह सवाल उठाया कि क्या भारत संविधान निर्माताओं की उस अपेक्षा पर खरा उतर पाया है, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच आपसी तालमेल होगा और दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी शक्तियों पर संविधान सभा में हुई चर्चा का उल्लेख किया। इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ,…