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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता अमानतुल्ला खान से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से अधीनस्थ अदालत के इनकार और रिहाई के आदेश को चुनौती दी गई है।
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने कथित धोखाधड़ी वाली विदेशी मुद्रा व्यापार एवं जमा योजना के प्रवर्तकों के खिलाफ हाल ही में की गई छापेमारी के बाद बैंक में जमा 170 करोड़ रुपये पर रोक लगा दी है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 11 फरवरी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश के नोएडा व शामली और हरियाणा के रोहतक में विभिन्न परिसरों में छापेमारी की गई।
नई दिल्ली। लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण की कार्यवाही सोमवार को संपन्न हो गई और अब सदन की अगली बैठक 10 मार्च को होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कामकाज पर खुशी जताते हुए कहा कि कार्य उत्पादकता लगभग 112 प्रतिशत रही। अदाणी समूह से संबंधित एक खबर को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के कारण बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे शुरू हुई।
नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बृहस्पतिवार को 17,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें स्वच्छता के लिए 4,907.11 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। विशेष बजट बैठक में एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार ने 2025-26 के लिए बजट अनुमान पेश किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रमुख आवंटन की रूपरेखा तय की गई है।
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत 20 फरवरी को यह तय करेगी कि आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने बृहस्पतिवार को इस मुद्दे पर दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। जैन ने आरोप लगाया है कि बांसुरी ने पांच अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जिसे उन्होंने दावा किया कि लाखों लोगों ने देखा।
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात फरवरी को नये आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। सदन में विधेयक पेश किए जाने का तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया।