रूस ने भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के आंकड़े गुप्त रखने का फैसला किया है। क्रेमलिन (रूसी राष्ट्रपति कार्यालय) के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि वे मात्रा संबंधी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि “बहुत से बुरा चाहने वाले” मौजूद हैं।यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है। यह छूट वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से जारी की गई है।
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रैपर से राजनेता बने बालेन शाह (बालेंद्र शाह) की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) नेपाल में सितंबर में हुए ‘जेन जेड’ के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद हुए पहले आम चुनाव में शनिवार को भारी जीत की ओर अग्रसर है। राजनीतिक रूप से अस्थिर राष्ट्र में स्थापित राजनीतिक दलों के प्रभुत्व को ध्वस्त करते हुए आरएसपी के इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना है। नेपाल के निर्वाचन आयोग के हालिया आंकड़ों के अनुसार, आरएसपी ने 18 सीट पर जीत दर्ज की है और 99 अन्य सीट पर पार्टी आगे है। भारत इस चुनाव पर करीब से नजर रख…
ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार तड़के कई विस्फोट हुए, जिनसे आसमान में काले धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलें दागीं। इस बीच अमेरिका ने चेतावनी दी कि जल्द ही बड़े पैमाने पर बमबारी अभियान शुरू किया जा सकता है, जिसे अधिकारी सप्ताह भर से जारी संघर्ष का अब तक का सबसे तीव्र हमला बता रहे हैं। क्षेत्र में लड़ाई खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत वित्त वर्ष 2027-28 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा। मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने फरवरी 2026 की मासिक आर्थिक समीक्षा में यह बात कही है। इसमें कहा गया है कि फरवरी में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की नयी सीरीज जारी होने के बाद 31 मार्च को समाप्त हो रहे मौजूदा वित्त वर्ष में वर्तमान मूल्यों पर आधारित नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 357.1 लाख करोड़ रुपये से घटकर 345.5 लाख करोड़ रुपये रह गया है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में रुपये में बड़ी गिरावट रही है। समीक्षा…
जम्मू-कश्मीर के कश्मीर में हालात सामान्य हो गये हैं और पांच दिनों की पाबंदियों के बाद शनिवार को बाजार फिर से खुल गये और सार्वजनिक परिवहन भी सामान्य रूप से चलने लगे। इससे पहले विरोध प्रदर्शनों के कारण बंद पड़ी इंटरनेट और प्रीपेड मोबाइल फ़ोन सेवाओं को शुक्रवार शाम से फिर से शुरू कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों ने 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल की ओर से ईरान पर किये गये हवाई हमलों में वहां शीर्ष नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पांच दिन पहले घाटी के…
दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) ने विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाए जाने की खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा कि गरीबों की बददुआ हमेशा उनका पीछा करेगी और ईश्वर उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई फैसलों के कारण आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और उसका असर उनके राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ेगा। आप नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली में गरीब…
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी के 1794 गैर-सहायता प्राप्त (प्राइवेट) स्कूलों के वित्तीय खातों और लेनदेन की व्यापक जांच कराने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम स्कूलों द्वारा अधिक फीस वसूली और वित्तीय अनियमितताओं की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया है। अधिकारियों के मुताबिक, इन स्कूलों के पिछले 3 साल के वित्तीय खातों की जांच की जाएगी। यह ऑडिट दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियम, 1973 (DSEA&R, 1973) के प्रावधानों के तहत कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि जांच के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल नियमों के अनुसार ही फीस ले…
दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर खुले गड्ढों में गिरकर लोगों की मौत के मामलों के बाद सरकार ने सड़क सुरक्षा मानकों को और सख्त करने की दिशा में नई पहल शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों के मुताबिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली सरकारी और निजी एजेंसियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि निर्माण कार्यों के दौरान आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने कहा है कि सड़कों पर खुदाई या निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। इसके तहत निर्माण स्थलों…
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी के 1794 गैर-सहायता प्राप्त (प्राइवेट) स्कूलों के वित्तीय खातों और लेनदेन की व्यापक जांच कराने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम स्कूलों द्वारा अधिक फीस वसूली और वित्तीय अनियमितताओं की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया है। अधिकारियों के मुताबिक, इन स्कूलों के पिछले 3 साल के वित्तीय खातों की जांच की जाएगी। यह ऑडिट दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियम, 1973 (DSEA&R, 1973) के प्रावधानों के तहत कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि जांच के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल नियमों के अनुसार ही फीस ले…