Author: admin
दिल्ली सरकार राजधानी में बिजली सब्सिडी पर बढ़ते खर्च को नियंत्रित करने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। इसके तहत डोरमेंट (निष्क्रिय) बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, जिन घरों में लंबे समय से बिजली की खपत लगभग शून्य है या घर बंद पड़े हैं, ऐसे कनेक्शनों को डोरमेंट श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन पर लगने वाले फिक्स्ड चार्ज का भुगतान खुद करना पड़ेगा, भले ही वे 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना के दायरे में क्यों न आते हों। दरअसल, दिल्ली में वर्तमान व्यवस्था के तहत…
परिवहन विभाग की बैठक में बड़ा फैसला, दिल्ली में बस सुविधाओं को मिलेगा विस्तार नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने उत्तर दिल्ली स्थित Bhalswa Landfill की जमीन पर नया अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) बनाने का निर्णय लिया है। यह फैसला परिवहन विभाग की एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें दिल्ली में बस परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और मौजूदा बस अड्डों पर बढ़ते दबाव को कम करने पर चर्चा की गई। अधिकारियों के अनुसार, भलस्वा लैंडफिल साइट के वैज्ञानिक तरीके से…
चंडीगढ़ , 11 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को अपने आवास संत कबीर कुटीर में भारत-कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री प्रशांत श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कनाडा के साथ बढ़ते सहयोग को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखता है । उन्होंने कहा कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में वे देश और क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहे हैं जो ज्ञान , नवाचार और प्रौद्योगिकी पर आधारित साझेदारी स्थापित कर रहे हैं । मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में भारत – कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात…
उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण के बाद होने वाले गंभीर दुष्प्रभाव के लिए ”दोष निर्धारण के बगैर मुआवजा देने की नीति” तैयार करने का केंद्र सरकार को मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि टीकाकरण के बाद होने वाले दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। न्यायमूर्ति नाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ”टीकाकरण के बाद होने वाले दुष्प्रभाव के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए, अदालत द्वारा नियुक्त किसी अलग विशेषज्ञ निकाय की आवश्यकता नहीं है।” पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका…
मुख्यमंत्री ने बताया कि मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत देश में अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था तीन स्तरों पर संचालित होती है- राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गनाइजेशन (NOTTO), क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गनाइजेशन (ROTTO), राज्य स्तर पर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गनाइजेशन (SOTTO) अलग और मजबूत व्यवस्था बनेगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में अब तक अंग प्रत्यारोपण से जुड़े कई समन्वय कार्य नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) के माध्यम से किए जा रहे थे। लेकिन राजधानी में बड़ी संख्या में ट्रांसप्लांट सेंटर होने…
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- देश में सभी महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ‘समान नागरिक संहिता’ लागू करने का वक्त आ गया सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के अधिकारों के कथित उल्लंघन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की. मुस्लिम महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार अधिकारों की मांग करने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि देश में सभी महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका…